काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको संशोधन कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखी दायर रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । अधिबक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मापदण्ड कर्यान्वयन नगर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायधिश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएका कारण सुनुवाइ हुन सकेन ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले तत्कालका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेवारे निक्र्यौल गर्न आइतबार दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । आइतबार र सोमबार नै मुद्दा हेर्न नभ्याएर सुनुवाइ सरेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया